छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासियों के लिए पुरानी योजनाओं को फिर शुरू करेगी विष्णुदेव सरकार, कपड़े, साईकिल, जूते-चप्पल मुफ्त में मिलेंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करने वाली है। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को फिर से कपड़े के जूते और चप्पल सरकार की ओर से मुफ्त में मिलेंगे। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को सरकार चरण पादुका योजना के तहत एक जोड़ी जूते देगी। 2005 में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो उन्होंने चरण पादुका वितरण योजना की शुरूआत की थी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारकर सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस सरकार में लौट आई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने चरण पादुका योजना को बंद कर दिया गया।
अब फिर से 2023 में बीजेपी सरकार मे लौटी है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फिर से चरण पादुका योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों लोगों को राज्य सरकार द्वारा हर साल एक जोड़ी जूते देती है। पहले ये योजना सिर्फ पुरुषों के लिए थी। और साथ ही 2008 में इस योजना में महिलाओं को भी शामिल किया गया था। पहले इस योजना के तहत जूते दिए जाते थे। बाद में 2013 से जूते की जगह चप्पल मिलने लगी थी। जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ को फिर से शुरू करने की घोषणा की।
ये हैं नियम और शर्तें
चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ 2024 का लाभ आवेदक लाभार्थी विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। आवेदक लाभार्थी को जूते, चप्पल, छाता और कपड़े पानी का बोतल भी प्रदान किया जाएगा। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ 2024 में पात्रता प्राप्त करने के लिए, आवेदक लाभार्थी को कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप आसानी से इस योजना में पात्रता के योग्य होंगे। इस योजना में पात्रता के लिए आवेदक का उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना में एक परिवार में से सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को पात्रता दी जाएगी। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ 2024 में आवेदन करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार ने अभी सिर्फ घोषणा की है। सरकार की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोई भी आधिकारिक वेबसाइट को लांच नहीं किया गया है। सरकार इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी।
जरुरी दस्तावेज
चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ 2024 में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ मुख्य दस्तावेज होना चाहिए जो की निम्नलिखित है।
0 आधार कार्ड
0 बैंक खाता
0 निवास प्रमाण पत्र
0 जाति प्रमाण पत्र
0 आय प्रमाण पत्र
0 पान की खेती से जुड़े हुए आवश्यक दस्तावेज
0 मोबाइल नंबर
0 पासपोर्ट साइज फोटो
सरस्वती साइकिल योजना भी होगी शुरू
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार एक बार फिर से सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत करने जा रही है। साल 2011 में तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने इस महात्वाकांक्षी य़ोजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। साइकिल देने का मकसद था कि स्कूल दूर होने पर भी छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रखें। सुविधाओं के आभाव में वह पढ़ाई नहीं बंद करें।
छात्राओं के चेहरे पर लौटी मुस्कान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में छात्रावास लोकार्पण के अवसर पर छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया। मुख्यमंत्री साय के पहुंचने पर छात्राओं ने साइकिल की घंटी बजाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को तिलक लगाकर मिठाई खिलाया। सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल पाने वाली आरंग की छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सीएम साय ने छात्रा विनिता लोधी से पूछा कि बड़े होकर पढ़-लिखकर क्या बनना चाहोगी, छात्रा ने तत्काल कहा कि पुलिस बनकर जनता की सेवा करूंगी। सीएम ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाएं योगिता गडरिया, गायत्री निषाद, स्निग्धा निषाद, विनेश्वरी प्रजापति, निशा पाटले, इशा साहू देवकी साहू समेत कई छात्राओं को साइकिल दिया।
गरीबों के लिए समर्पित सरकारः मुख्यमंत्री
जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई।
मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त डोमन सिंह, आईजी सुन्दरराज पी. सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।
