कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत, विष्णुदेव साय सरकार का आर्थिक मजबूती के लिए बड़ा फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2024 में आयोजित दो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों के दौरान राज्य के समग्र विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में विशेष रूप से धान उपार्जन और उसके प्रबंधन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देना है।
इन कैबिनेट बैठकों में लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। विशेष रूप से धान प्रबंधन, डेयरी उद्योग, खेल संस्कृति, और फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के कदम राज्य को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
धान पर ऐतिहासिक निर्णय
धान उपार्जन और उसके प्रबंधन के लिए सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरप्लस धान के निराकरण के लिए इसे नीलामी के माध्यम से बेचने की अनुमति दी गई है। साथ ही, इस वर्ष उपार्जित शत-प्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरी करने का निर्णय लिया गया है।
फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की आपूर्ति के लिए मिलरों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर एफआरके खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को और लाभ होगा।
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ टैक्स फ्री
राज्य सरकार ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की जनता के लिए एक सांस्कृतिक पहल बताते हुए इसके प्रदर्शन पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल फिल्म उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि दर्शकों को भी राहत प्रदान करेगा।
डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा
राज्य में डेयरी उद्योग को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है। इस पहल के तहत दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण, और तकनीकी सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ होगा, बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम बेहद कारगर साबित होगा।
खेल और युवा प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। खेल क्लबों को प्रोत्साहन और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में आर्थिक सहयोग भी इस योजना का हिस्सा है।
पुलिस भर्ती में विशेष छूट
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के मापदंडों में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई है। इसके तहत न्यूनतम ऊंचाई और सीना मापदंड में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह निर्णय आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
ऑटो एक्सपो और कर छूट
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीद पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% की छूट दी गई है। इस फैसले से वाहन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्राहकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
• राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
• पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
• ‘छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024’ का अनुमोदन किया गया।
• विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया।
