Ladki Bahin Yojana Apply online: इस राज्य सरकार दे रही 3 हजार रुपए, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Ladki Bahin Yojana Apply online: इस राज्य सरकार दे रही 3 हजार रुपए, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Ladki Bahin Yojana Apply online: महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए इस साल एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “लड़की बहिन योजना”। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस दिवाली के मौके पर सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए अक्टूबर और नवंबर महीने की किश्त एक साथ जारी करने का फैसला किया है, जिससे महिलाओं को कुल 3000 रुपये मिलेंगे।

क्या है लड़की बहिन योजना?

मध्य प्रदेश की “लाडली बहना योजना” की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ सभी विवाहित, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं ले सकती हैं। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाती है। अब दिवाली से पहले राज्य की लाखों महिलाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 3000 रुपये का दिवाली बोनस मिलेगा, जिससे वे त्योहार के समय आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

  • महाराष्ट्र की महिलाएं: योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की निवासी महिलाओं को मिलता है।
  • उम्र सीमा: 21 से 65 साल की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आय सीमा: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बैंक अकाउंट: लाभार्थी महिला के पास बैंक खाता होना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र (पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को इसकी जरूरत नहीं)

दिवाली बोनस का फायदा कैसे मिलेगा?

दिवाली बोनस उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने लड़की बहिन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें पिछली किश्तों का लाभ मिल चुका है। इस बोनस का मुख्य उद्देश्य त्योहार के समय महिलाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे दिवाली की खरीदारी आसानी से कर सकें। इस योजना से अब तक 94,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है और दिवाली के इस अवसर पर यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम राज्य की महिलाओं के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

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