INDIA Alliance Rally: जेल में अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत पर बवाल, विपक्ष 30 जुलाई को करेगा जंतर-मंतर पर रैली

INDIA Alliance Rally: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन INDIA ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। INDIA 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर रैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे।

AAP का गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सरकार पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, “केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं और उनका शुगर लगातार मॉनिटर होता है। ये डेटा भाजपा को भेजा जाता है। 34 बार केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे पहुंच गया था। भाजपा चाहती है कि केजरीवाल जी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए।”

30 जुलाई को बड़ी रैली

आतिशी ने कहा, “केजरीवाल जी की गिरती सेहत का मुद्दा उठाने के लिए INDIA 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर बड़ी रैली करेगा। भाजपा दिल्लीवालों के खिलाफ हर साजिश रच रही है। वह दिल्लीवालों के काम और पैसे रोक रही है। साथ ही, उन्होंने केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करवा दिया। उनकी साजिशें यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने जेल में केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ करने की साजिश रची।”

न्यायिक हिरासत बढ़ी

शराब नीति से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। वे तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

जेल में केजरीवाल की सेहत पर विवाद

AAP का दावा है कि जेल में केजरीवाल की हालत बिगड़ रही है और उनका वजन कम हो रहा है। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने सफाई दी थी। हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल नीचे जा रहा है। इस पर AAP ने राज्यपाल पर निशाना साधा था।

क्या है शराब नीति मामला?

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए CBI से जांच कराने की सिफारिश की। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें फायदा पहुंचाया।