GST Raid: मंत्री ओपी चौधरी को बुलाने की धमकी देने वाले व्यापारी के ठिकानों पर GST का छापा, पुलिस में FIR भी, वायरल हुआ था महिला इंस्पेक्टर को धमकाने वाला ऑडियो
GST Raid: रायपुर। जीएसटी की महिला इंस्पेक्टर के साथ व्यापारियों द्वारा दुर्व्यवहार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लिया है। सीएम के निर्देश पर जीएसटी की टीम आज दोनों व्यापारियों के घर धमक गई। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की गई।
बता दें, कल एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जीएसटी की महिला इंस्पेक्टर से फोन पर अभ्रदता की। व्यापारी ने इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के मामले में ट्रेप कराने की धमकी तो दी ही बल्कि यहां तक कह डाला कि विष्णुदेव साय से बात करूं क्या…ओपी चौघरी को बुलाउं क्या…अभी सस्पेंड करा दूंगा…तुम जानती नहीं हो, हमलोग सरकार बनाने वाले लोग हैं।
एनपीजी न्यूज ने सबसे पहले इस इस वायरल वीडियो पर खबर प्रकाशित की। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर निरीक्षकों को शासकीय कार्य के दौरान व्यवसायियों द्वारा धमकाने को गंभीरता से लेते कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।
राज्य कर जीएसटी विभाग द्वारा बोगस फर्मों, संदिग्ध फर्मों की पहचान के लिए रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऐसे फर्मों की पहचान कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के निर्देश पर निरीक्षकों द्वारा रायपुर स्थित मेसर्स मेसर्स योगेश कमर्शियल, महेश कालोनी, गुडिहारी, मालिक मुनीश कुमार शाह एवं मेसर्स जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन, दलदल सिवनी, मालिक राहुल शर्मा के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर व्यवसाय के भौतिक सत्यापन हेतु राज्य कर निरीक्षक श्रीमती रितु सोनकर और होमेश वर्मा को निर्देशित किया गया था। जिसके पालन में निरीक्षक भौतिक सत्यापन करने गये थे, लेकिन उक्त दोनों व्यवसायियों ने निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। इससे व्यवसाय के भौतिक सत्यापन के शासकीय कार्यों के निष्पादन में व्यवधान पैदा किया गया। व्यवसायी ने मुख्यमंत्री एवं मंत्री वाणिज्यिक कर विभाग के संबंध में अनर्गल बातें कही।
मुख्यमंत्री द्वारा व्यवसायियों के इस कृत्य को गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशन में विभाग ने व्यवसायियों के संव्यवहारों की पड़ताल की तथा कर अपवंचन और जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर आज विभाग ने दोनों फर्मों के प्रतिष्ठानों पर जांच-जब्ती की कार्यवाही की। विभाग द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं अधिकारियों को धमकाने के लिए उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।
