Delhi Metro Phase-IV: दिल्ली मेट्रो के चरण-IV के तहत रिठाला-नरेला-नाथूपुर कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 6,230 करोड़ रुपये की लागत

Delhi Metro: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण-IV परियोजना के तहत रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया। इस परियोजना से दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, और इसमें कुल 26.463 किलोमीटर का विस्तार होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण की कुल लागत 6,230 करोड़ रुपये है, और परियोजना को लगभग चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम

इस कॉरिडोर से शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) से लेकर रिठाला (रेड लाइन) के कनेक्शन का विस्तार होगा। इसके साथ ही दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसे नरेला, बवाना, और रोहिणी के कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, इस परियोजना से दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा।

21 नए मेट्रो स्टेशन शामिल

इस विस्तार के तहत कुल 21 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इस कॉरिडोर में आने वाले प्रमुख स्टेशन हैं:

रिठाला
रोहिणी सेक्टर 31, 32, 36
बरवाला
बवाना औद्योगिक क्षेत्र (सेक्टर 1, 3, 4)
रोहिणी सेक्टर 25, 26, 34
बवाना जेजे कॉलोनी
सनोथ, न्यू सनोथ
डिपो स्टेशन
भोरगढ़ गांव
अनाज मंडी नरेला
नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
नरेला सेक्टर 5, कुंडली, और नाथपुर

हरियाणा में दिल्ली मेट्रो का चौथा विस्तार

यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो का हरियाणा में चौथा विस्तार होगा। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो गुरुग्राम, बल्लभगढ़, और बहादुरगढ़ तक कार्यरत है। साथ ही, चरण-IV के तहत तीन प्राथमिक कॉरिडोर के निर्माण का काम भी चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 65.202 किमी है और इनमें 45 स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना का काम 56% से ज्यादा पूरा हो चुका है, और इसका कार्य मार्च 2026 तक समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है।

आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

इस विस्तार से सड़क यातायात में कमी, प्रदूषण में घटाव, और आर्थिक विकास में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क का भी विस्तार होगा। दिल्ली मेट्रो का यह प्रोजेक्ट यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की यातायात प्रणाली को बेहतर बनाएगा।