Bilaspur High Court: कोटपा एक्ट का उल्लंघन- चीफ सिकरेट्री को शपथ पत्र के साथ पेश करना होगा जवाब, प्रदेशभर की स्थिति के बारे में देनी होगी जानकारी
Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्कूलों के सामने ठेलों व दुकानों में बिक रहे नशे के सामान और नौनिहालों के जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट को स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। आज सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को शपथ पत्र के साथ जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।
कोटपा एक्ट के खुलेआम हो रहे उल्लंघन को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। यही कारण है कि मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर राष्ट्रीय अवकाश के दिन हाई कोर्ट खुला और इस मामले को पीआईएल के रूप में रजिस्ट्रार जनरल कर्यालय द्वारा पंजीकृत किया गया। चीफ जस्टिस के निर्देश पर अवकाश के दिन कोर्ट का खुलना और पीआईएल के रूप में मामला रजिस्टर्ड करने की गंभीरता को सहज ही देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों के सामने ठेलों व दुकानों में नशे के सामाने की खुलेआम बिक्री हो रही है। गुटखा से लेकर तंबाखू और अन्य नशे के सामने जो मौजूदा दौर में प्रचलन में है तेजी के खरीदी बिक्री हो रही है। अचरज की बात ये कि स्कूली बच्चे ठेलों में खड़े होकर गुटखा पाउच सहित अन्य सामाग्री खरीद रहे हैं। जिम्मेदारों के साथ ही दुकानदारों को इनके भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। कोटपा एक्ट की जिले सहित छत्तीसगढ़ में खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला व पुलिस प्रशासन के अलावा खाद्य एवं औषधि विभाग के अफसरों और मैदानी अमलों ने अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं किया है। इसका खामियाजा बच्चे और पालक सीधेतौर पर भुगत रहे हैं। स्कूली बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है।
चीफ जस्टिस ने लिया गंभीरता से,चीफ सिकरेट्री सहित आधा दर्जन अफसरों को बनाया पक्षकार
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। प्रदेशभर की स्थिति की जानकारी लेने और स्कूल के आसपास ठेलों व ऐसे दुकान जहां नशे के सामान की बिक्री की जा रही है जानकारी मांगी है। अफसरों को यह भी बताना होगा कि कोटपा एक्ट के तहत दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में क्या दिक्कतें आ रही है। क्यों इसका सही ढंग से परिपालन नहीं किया जा रहा है।
पीआईएल में इन विभाग के अफसरों को बनाया प्रमुख पक्षकार
चीफ सिकरेट्री छग शासन,सचिव श्रम विभाग, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर, डीईओ बिलासपुर व बीईओ बिल्हा ब्लाक।
