Bilaspur High Court: सुप्रीम कोर्ट से राज्य शासन की एसएलपी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में शिक्षकों की शुरू हुई याचिका दायर करने का सिलसिला
Bilaspur High Court: बिलासपुर। कामदेव टेकाम, कृष्णमूर्ति शर्मा सहित एक दर्जन से अधिक शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर क्रमोन्नत वेतनमान की मांग की है। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा शिक्षिका सोना साहू के प्रकरण में दिए गए फैसले का हवाला दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया है।
शिक्षक नेता ने शिक्षकाें से की अपील
सुप्रीम कोर्ट के आदेश व हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले फैसले के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक नेता संजय शर्मा ने शिक्षकों से कहा है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेज तथा सोना साहू की याचिका में पारित हाई कोर्ट के निर्णय को संलग्न कर अभ्यावेदन पेश करना होगा। ऐसा अभ्यावेदन किए जाने पर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी उस पर विधि के अनुसार विचार करेंगे।
शिक्षकों से संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की अपील
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने शासन, पंचायत व शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने तथा अपने अधिकार प्राप्ति के लिए स्वयं एलबी संवर्ग के शिक्षकों से अपने नियोक्ता अधिकारी, वेतन आहरण अधिकारी को सीधे अभ्यावेदन देने अपील किया है। शिक्षक नेता संजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा शासन से श्रीमती सोना साहू के साथ ही जनरल ऑर्डर जारी करने का लगातार मांग व प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि शिक्षिका सोना साहू के पक्ष में हाई कोर्ट के डिवीजन बैंच द्वारा फैसला दिए जाने के बाद अनेक एल बी संवर्ग के शिक्षक स्वतंत्र रूप से हाई कोर्ट में क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने याचिका दायर कर चुके हैं।
