8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा इजाफा?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) की स्टाफ साइड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अपनी मांगें रखीं। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें

NC JCM ने 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

रिवाइज पे-स्केल: सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक सेवकों आदि के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार किया जाए।
नया वेतनमान: सैलरी और भत्तों का नया ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: परिवार की जरूरतों को देखते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और इसे आधुनिक जीवनशैली के हिसाब से तय किया जाए।
वेतन ग्रेड का विलय: वेतन असमानता को कम करने के लिए लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4, तथा लेवल 5 और 6 को जोड़ा जाए।
प्रमोशन के मौके: MACP (मॉडिफाइड असिस्टेंट कैरियर प्रोग्रेस) में सुधार कर कम से कम 5 प्रमोशन कर्मचारियों को दिए जाएं।
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR): इसे बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके।
पेंशन में सुधार: पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी हो और पुराने और नए पेंशनर्स को समान फायदा मिले।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली: 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिले।
हेल्थ सर्विस में सुधार: CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को सुधारकर कैशलेस इलाज की सुविधा को बढ़ाया जाए।
बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA): इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर तक लागू किया जाए।
ब्याज-मुक्त लोन: पहले जो ब्याज-मुक्त अग्रिम दिए जाते थे, उन्हें फिर से शुरू किया जाए।
रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता: कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले रेलवे स्टाफ को विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ता मिले।
रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल भत्ता: जो कर्मचारी हथियार, गोला-बारूद, खतरनाक रसायन आदि के संपर्क में रहते हैं, उन्हें जोखिम भत्ता और बीमा कवरेज दिया जाए।

7वें वेतन आयोग की समस्याओं का समाधान

NC JCM ने यह भी मांग की है कि 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए। पिछले आयोग में कई मुद्दों पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी, जिसे इस बार सुधारने की उम्मीद है।

आगे की कार्रवाई

NC JCM स्टाफ साइड ने इन सभी मांगों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों (ToR) में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही एक स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अब सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।