छत्तीसगढ़ में मजबूत होता स्वास्थ्य सुरक्षा का घेरा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए खर्च किए जाएंगे 1500 करोड़ रूपए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य सुरक्षा का घेरा मजबूत हो रहा है। हर किसी का फ्री इलाज हो सके और जरुरतमंद को अस्पताल में हर तरह की जांच और इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से बजट में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे-राज्य वैक्सीन भण्डार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एवं हियरिंग की स्थापना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिए नवीन जन औषधि केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

जशपुर के कुनकुरी में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर खोला जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिलासपुर में मानसिक चिकित्सालय में 100 बिस्तरों की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरह मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान योजना व अन्य विभाग के लिए प्रथम चरण में 20 करोड़ रूपए के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा नई इंटिग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 49 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और कोंटा के पूवर्ती, सुकमा के भेज्जी तथा जशपुर के सिरिमकेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा।

अस्पतालों का होगा उन्नयन

छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6710 करोड़ 85 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन में कहा कि बजट में जिला चिकित्सालय गरियाबंद एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के भवन निर्माण हेतु 4 करोड़ रूपए बजट में प्रावधानित है। साथ ही मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जनकपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना का प्रावधान है, ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके साथ ही जांजगीर-चांपा और कबीरधाम जिले में 100 बिस्तर अस्पताल को 220 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने के साथ 516 पद सृजित किए जाने का प्रावधान किया है।

सियान केयर क्लिनिक खोले जाएंगे

सिकल सेल रोगियों को निशुल्क दवाइयां, परामर्श और समय पर जांच सुविधा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की व्यवस्था किए जाने हेतु बजट में 5 करोड़ तथा सियान केयर क्लिनिक योजना हेतु 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पूवर्ती विकासखण्ड कोन्टा, ग्राम भेज्जी जिला सुकमा तथा सिरिमकेला जिला जशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 36 पद प्रावधान किए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सेंदरी, जिला बिलासपुर में स्थित मानसिक चिकित्सालय को 100 बिस्तर से बढ़ाकर 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही बजट में जगदलपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में दो नवीन मानसिक चिकित्सालय प्रारंभ किये जाने का प्रावधान है। इसी तरह दंतेवाड़ा के 100 बिस्तर अस्पताल को 220 बिस्तर सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि यहां के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये 1500 करोड़ का प्रावधान

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिये 1500 करोड़ का प्रावधान है। डॉ० भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के प्रयास से यहां कार्डियक बाईपास भी प्रारंभ हो गया है, जिसके विस्तार हेतु 10 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रदेश के जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का निरंतर विकास और विस्तार सुनिश्चित करने हेतु बजट में 517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में औषधियों के लिए 25 करोड़ रुपये और चिकित्सा उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

औषधि परीक्षण प्रयोगशाला खुलेगी

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत संचालित कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित, विक्रित तथा भंडारित खाद्य और औषधि पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी करते हुए जनसामान्य को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ और औषधियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से बजट में कुल 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थित है, जिसमें खाद्य और औषधि नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में एक नई इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सह एफबीए भवन हेतु भूमि क्रय और भवन निर्माण के लिए 49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

12 नए नर्सिंग महाविद्यालय

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने व स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने हेतु व प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। इसी दिशा में 12 नए नर्सिंग महाविद्यालयां की स्थापना की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा, इनमें से 09 नर्सिंग महाविद्यालय (बलरामपुर, दंतेवाड़ा, पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जशपुर, बैकुण्ठपुर, नवा रायपुर, कुरूद-धमतरी एवं बीजापुर) राज्य योजना के अंतर्गत और 03 नर्सिंग महाविद्यालय (कांकेर, कोरबा, महासमुन्द) केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 34 करोड़ का बजट प्रावधान प्रथम चरण में किया गया है।

6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज

बजट में प्रदेश में 06 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों (बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़) की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। जिससे इस क्षेत्र में दक्ष युवाओं की संख्या बढ़ेगी। इस हेतु चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रायपुर में ‘‘रीजनल ट्रेनिंग सेंटर‘‘ की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है।

हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक सशक्त होंगी। इस हेतु 5 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। रायगढ़, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय भवन के विकास कार्य एवं अनुरक्षण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा राजनांदगांव चिकित्सा महाविद्यालय में विद्युतीकरण कार्य हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तथा 5 करोड़ का प्रावधान कुनकुरी में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है।

कैंसर के इलाज पर जोर

प्रदेश की जनता के लिए उपचार की सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग व अन्य विभाग हेतु प्रथम चरण में 20 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आधुनिक एवं उच्च कोटि के चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराने के क्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में एम.आर.आई. मशीन हेतु 15 करोड़ एवं सी.टी. स्कैन मशीन हेतु 13 करोड़ तथा तथा महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में सी.टी. स्कैन मशीन हेतु 7 करोड़ प्रथम चरण में बजट प्रावधानित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त बजट से वयोवृद्धों के स्वास्थ्य सेवा का सुदृढीकरण किया जाएगा एवं जिला अस्पतालों में वयोवृद्धों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों मे डे-केयर कैंसर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे कैंसर के मरीजों को अपने गृह जिले में इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके।