Chhattisgarh News: CG 8 लाख 46 हजार PM आवास को मिली मंजूरी: विष्‍णुदेव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- बघेल सरकार ने…

Chhattisgarh News: CG 8 लाख 46 हजार PM आवास को मिली मंजूरी: विष्‍णुदेव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- बघेल सरकार ने…

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य को आज भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। इसमें एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ को प्राप्त यह आवास की स्वीकृति हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।

यहां आयोजित प्रेसवार्ता में सीएम विष्‍णुदेव ने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार आवास से वंचित हो गये थे। बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था, क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा। राज्य में भाजपा सरकार के आते ही पहली कैबिनेट में ही यह फैसला ले लिया गया। प्रदेश सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रीय मद दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया था। सीएम ने बताया कि भारत सरकार ने 8 लाख 46 हज़ार आवास की स्वीकृत दी है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लेनार योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर हमने आग्रह किया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। उम्मीद है कि दस हजार आवास की स्वीकृति मिल सकती है। इसका आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को लाभ मिलेगा।

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