Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: बघेल के सवालों में फंस गए बघेल: चना वितरण को लेकर सदन में मंत्री की बड़ी स्वीकारोक्ति, कहा..
Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: रायपुर। प्रदेश में चना वितरण को लेकर विभागीय मंत्री दयालदास बघेल ने स्वीकार किया कि स्टाक की कमी के कारण चना वितरण में विलंब हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने सदन में यह भी कहा कि हितग्राहियों को जितने महीने का चना नहीं मिला है, वह पूरा इस महीने 31 तारीख तक दे दी जाएगी।
चना वितरण को लेकर यह सवाल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूछा था। पूर्व सीएम के सवालों पर मंत्री बघेल घिर गए। कुछ सवालों को उन्होंने टालने का भी प्रयास किया। पूर्व सीएम ने चना वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही को लेकर सवाल किया तो मंत्री कहने लगे कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि वितरण में विलंब हुआ है। इसके बाद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्व सीएम पूछ रहे हैं जहां गड़बड़ी पाई गई है, वहां कार्यवाही करेंगे क्या, डॉ. रमन ने मंत्री से कहा कि आप बता दीजिए कार्यवाही करेंगे। इसके बाद मंत्री ने भी इस पर हामी भर दी।
इससे पहले बघेल ने पूछा कि मार्च- अप्रैल में स्टाक की सत्यापन किया गया है। इसमें चना की मात्रा में कितनी कमी या अधिकता पाई गई या स्टाक ठीक था। इस पर मंत्री ने कहा कि पहले पूछे गए प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता है। मंत्री ने कहा कि चना वितरण विलंब हुआ है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए जानकारी दी की चना खुली निविदा के माध्यम से खरीदी गई, इसमें रेट ज्यादा आया। वहीं, केंद्र से भी आवंटन जारी होने में देर हुआ है।
इसके बाद पूर्व सीएम बघेल ने चना की गुणवत्ता को लेकर प्रश्न किया। बघेल ने याद दिलाया कि पिछली बार नेता प्रतिपक्ष ने सदन में आपको चना लाकर दिया था कम से कम उसी की गुणवत्ता जांच लें। इस पर मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो चना लेकर आए थे वह हमारे वितरण वाला चना नहीं था, पता नहीं वे कहां से लेकर आए थे।
इसके बाद बघेल ने चना के स्टाक में कमी को लेकर फिर प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि महोला मानपुर और गरियाबंद में दो-तीन महीने से चना का वितरण नहीं हुआ है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि 31 जुलाई तक वितरण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि मार्च 2024 के स्टाक में 155 टन चना कम पाया गया था। मंत्री ने बताया कि 830 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। 109 को निलंबित। 30 का अवंटन निरस्त कर दिया गया है। कुछ दुकानों को वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई। 6 में एफआईआर दर्ज की गई है।
