Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- 'हमें मणिपुर सरकार पर भरोसा नहीं'

Manipur Violence: मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच एक कुकी विचाराधीन कैदी को अस्पताल न ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की एक जेल में बंद लुनखोंगाम हाओकिप की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने के मामले पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि “हमें राज्य (सरकार) पर भरोसा नहीं है।”

याचिकाकर्ता की बीमारी और आरोप

हाओकिप ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसे बवासीर और तपेदिक है एवं उसकी पीठ में भयंकर दर्द है, लेकिन जेल अधिकारियों ने मेडिकल मदद के लिए उसके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा, “आरोपी को बस इसलिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है। बहुत दुखद।”

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि हाओकिप का तुरंत मेडिकल परीक्षण कराया जाए और यदि रिपोर्ट में कुछ गंभीर सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाए और वहां उसकी चिकित्सा जांच की जाए। सरकार को हाओकिप के इलाज का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया गया है।

मणिपुर में जातीय संघर्ष

मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में अराजकता और हिंसा का माहौल है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को अधिसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह हिंसा भड़क उठी।

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर शांति बहाल करने में सहयोग की अपील की। पीएम मोदी ने बताया कि मणिपुर में अब तक 11,000 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी हैं और 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं।

विपक्ष से सहयोग की अपील

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे मणिपुर की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करें। उन्होंने आगाह किया कि जो तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसी हरकतें बंद करें। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर का इतिहास जानने वालों को पता है कि वहां सामाजिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासनकाल में मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था।

केंद्र सरकार का प्रयास

प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री कई दिनों तक मणिपुर में रहे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी वहां हफ्तों तक रहे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बाढ़ संकट का भी सामना कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में शांति की स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।