CBI In Chhattisgarh: सीबीआई को मिली इस एक मामले की जांच की अनुमति: डीएसपीई अधिनियम के तहत ब्‍यूरो करेगी जांच, देखें गृह विभाग का नोटिफिकेशन

CBI In Chhattisgarh: सीबीआई को मिली इस एक मामले की जांच की अनुमति: डीएसपीई अधिनियम के तहत ब्‍यूरो करेगी जांच, देखें गृह विभाग का नोटिफिकेशन

CBI In Chhattisgarh: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को राज्‍य में एक मामले की जांच की अनुमति दे दी है। भ्रष्‍टाचार से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापना (डीएसपीआई) अधिनियम के तहत जांच करेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिफिकेश जारी कर दिया है। बात दें कि सीबीआई की स्‍थापना डीएसपीआई एक्‍ट के तहत की गई है और ब्‍यूरो इसी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करती है।

जाने किस मामले में मिली है सीबीआई को जांच की अनुमति

सीबीआई को भ्रष्‍टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के लिए राज्‍य सरकार ने अनुमति दी है। यह मामला रिश्‍वतखोरी से जुड़ा है। बात दें कि 29 जनवरी 2024 को सीबीआई ने भिलाई में एक बीएसपी कर्मी शम्‍सुज्‍जमा खान को रिश्‍वत लेते पकड़ा था। इसी मामले की जांच के लिए सीबीआई ने गृह विभाग से अनुमति मांगी थी।

यह है मामला: सीजी में सीबीआई का छापा: ईडी और आईटी के बाद केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने भी मारा छापा, एक व्‍यक्ति गिरफ्तार

भिलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) के बाद अब एक और केंद्रीय एजेंसी सीबीआई भी छत्‍तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है। सीबीआई की रायपुर की टीम ने आज भिलाई में दबिश देकर भिलाई स्‍टील प्‍लांट (बीएसपी) के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कर्मचारी पर रिश्‍वत लेने का आरोप लगा है। इस खबर को विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

जनवरी 2019 में लगाई गई थी रोक

छत्‍तीसगढ़ में सीबीआई के प्रवेश पर 10 जनवरी 2019 से रोक लगी हुई है। दिसंबर 2018 में प्रदेश में सत्‍ता परिवर्तन हुआ था। बड़े बहुमत के साथ सरकार में आते ही तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार ने 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी। बता दें कि सीबीआई को किसी भी राज्‍य में कार्यवाही के लिए संबंधित राज्‍य से सहमति लेना जरुरी है।

इधर, पीएससी मामला सौंपने की है तयारी

प्रदेश की विष्‍णुदेव साय के नेतृत्‍व वाली भाजपा सरकार ने सीजी पीएससी की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इस प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। केस सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया के तहत एसीबी-ईओडब्‍ल्‍यू में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यही केस अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा।

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