राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे राज्यसभा में
राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोलेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस भाषण के दौरान प्रधान मंत्री पर होगी। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और सवालों का जवाब दे सकते हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के बाद से, विपक्ष ने लगातार कृषि कानूनों पर केंद्र पर हमला किया है।
हालांकि, सरकार ने विपक्ष पर कृषि कानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि किसानों का विरोध केवल एक राज्य पंजाब में है। सरकार ने यहां तक कहा कि वह संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन दावा किया कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है।
-उत्तराखंड में आई आपदा पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
-रक्षा मंत्री ने कहा, ‘हमारी सेना ने अब पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही सीमित कर दिया है। जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा की जाती है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है।’
– कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब से अधिक संघर्ष विराम उल्लंघन क्यों होता है?
-संसद में राफेल के बारे में एक सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में 11 राफेल मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ‘अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं और मार्च तक 17 राफेल भारत की धरती पर होंगे। अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत आ जाएंगे।’
-एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हम स्वदेशीकरण पर जोर दे रहे हैं और 101 आइटमों को चुना है जो अन्य देशों से आयात नहीं किए जाएंगे लेकिन भारतीयों द्वारा भारत में निर्मित किए जा रहे हैं।’
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे: प्रधानमंत्री कार्यालय
-टीआरपी घोटाले की जांच पर चर्चा के लिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया।
-भाजपा सांसद नबाम रेबिया ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग अखिल भारतीय सेवा कैडर बनाने की मांग की है।
-बीजद के सांसद प्रशांत नंदा ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है और ओडिशा में गांवों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की मांग की है।
-सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्य सभा के नियम 267 के तहत चमोली, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।
